Confectioners will be fined: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ( ਕੈਦ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵੇਚ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਓਪ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਹੈਂਡਲਰਾ ਲਈ ਹੈਲਥ ਵਿਟਨੇਸ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਾ ਜਾ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
