abhishek manu singhvi on farm bills: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ MSP ਸੀਮਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
