Captain said before the meeting: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੀਆਂ। 30 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ?
