congress rules states: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
