Gehlot opposed the agricultural law says: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਹਿਲੋਤ ਮੰਤਰੀਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
