ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਦਾ CM ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਦਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ BSF ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
