No action against Pilot camp: ਜੈਪੁਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ‘ਚ ਫਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਟੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਡਾ: ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਸਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਂਪ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵਿਐਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
