ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਖਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ – ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਿਓ’
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ! LIVE
