rahul gandhi said: ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,95,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0’ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0 ਹੈ।”
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਰਥਾਤ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਵੰਡਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲ ਸੀ।
