Rahul Gandhi said nyay: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ NYAY ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਸੂਟ-ਬੂਟ-ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
