Rajasthan Assembly introduces Agriculture Amendment Bill: ਜੈਪੁਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਸਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਦਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ -2020, ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿੱਲ -2020 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
