rajasthan assembly session today: ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 15 ਵੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ.ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਦ ਕਰਨ’ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
