rpn singh said: ਰਾਂਚੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਰਪੀਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਆਰਪੀਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹੇਗਾ?” ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
