Sonia Gandhi attack on Modi government: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।” ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,’ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ EIA ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਅਵਿਰਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
