To buck new farm law: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ।
