ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 212 ਰਜਿਸਟਰਡ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
