Government decision: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ’ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਸਾਲ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 9 ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 1 ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ।
