ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰੇਂਟ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੇਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 60% ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ’
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
p>ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
