ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ 20 ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਰੂਟ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 20-20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
