ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਯਾਈਕੋਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-2 ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਐਕਟਿਵਾ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
