ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ R.1 ਵੇਰੀਐਂਟ, ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਵਧਾਨ
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਪਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
