Insult to farmers in the meeting : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
