ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ, ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਲੋਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ!
