ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਥਾਣੇ, ਥਾਣੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
