ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿੱਨ ਮਹੀਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜੀ ਲਈ,ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਫੂਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 2 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 7 (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ਼ੀ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਐਫਐਸਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲ਼ਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ.ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੈਰ! ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
