Wakf Board Resolutions Samrala: ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ‘ ਨੂੰ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ ‘ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਨਸੀਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਹੈ।
