ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਕਸ਼ੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
PSIEC ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, PSIEC ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਤੋਂ ਮਾਣਕਪੁਰਾ, ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ, ਉਰਨਾ, ਚੰਗੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ, ਹਦਿਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲਹਿਲਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦਿੱਤੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਆਰਡਰ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
