More than 160 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਿੰਨ ਵੀ. ਸੀ./ਪਰੋ ਵੀ. ਸੀ., ਛੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ, ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੈਕਟਰੀ, ਦਸ ਡਿਪਟੀ ਸਹਾਇਕ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਲਜ, ਤਿੰਨ ਰਜਸਿਟਰਾਰ, 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, 32 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 10 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ/ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 160 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਗੇ। ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਜ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਰਮਸ ਐਕਟ 2020’ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2020’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਵੁਆਇਸ ਵੋਟ’ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
