34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ VIP ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
