ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ‘ਚ 18 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ
ਦਰਅਸਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
