Now the Panchayat : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸ਼ੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਰਣਸ਼ੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰਣਸ਼ੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੂੜੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਣਸ਼ੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
