ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ AG ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AG ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
