ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਆਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
