ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ BBMB ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ BBMB ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ AYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, YSL ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BBMB ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ। BBMB ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਡਿੱ/ਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। BBMB ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
