punjabi poison liquor case: ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਅਗਸਤ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੰਜ ਮਕੁੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 3, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਪੀ- ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ.ਓ.) ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਓਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਆਈਜੀ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਂਜ ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਕੁੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਆਈ.ਜੀ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਕੁੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਧਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ, ਐਸ.ਪੀ (ਜਾਂਚ) ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ .109 ਮਿਤੀ 30.7.20, ਥਾਣਾ ਤਰਸਿੱਕਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ .201 ਮਿਤੀ 31.7.2020, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਵਿੰਗ / ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੰਸਥਾ / ਲੈਬ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ / ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
