ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ 2015 ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 38th National Games : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
