ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2500 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2019-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਟੇ, ਲੇਬਰ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 20-25 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 5000 ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
