The Chief Minister : ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਬਿੱਲ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ / ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਨ। , ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ), ਵਿੱਤ (ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੋ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ।
