The case of : ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ‘ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
