why does uttar pradesh police become active : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਰਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ 188 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ 51 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ duties ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਧੀ 1973 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ,ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਰਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
