AAP government Archives - Daily Post Punjabi

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ

Mini Chotani — Tue, 21 Nov 2023 15:27:06 +0000

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag/ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sswcd.punjab.gov.in/ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

“Afsana Khan ਨੇ Rakhi Sawant ਨੂੰ ਪਵਾ ‘ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, Afsana ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ‘ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ’ ਨੇ ਬਦਲਾ!

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, RDF ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Anu Narula — Wed, 17 May 2023 06:41:06 +0000

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

RDF payment case of

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-3 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਹਾ- ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

The post ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, RDF ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

Pawan Rana — Tue, 16 May 2023 07:41:30 +0000

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਵਾਈਵੀਵੀਜੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

notice officer kejriwal residence

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਵਿਰੁੱਧ “ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਿੱਧੀ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੈ।

The post ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.