ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, MSP ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ appeared first on Daily Post Punjabi.