ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਝੰਡਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ, ਬਦਲਾਅ, ਦੋਸ਼, ਨਸ਼ਟ, ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?

The post ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.