ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਫ਼ਰ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ : ਡਾ. ਫਾਉਚੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ

The post ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.