ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PIMS ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ‘ਚ ਚਿਣਾਈ ਹੋਈ ਨਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਮਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .