ਇਸ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਿਲਪੈਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜਿਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਨੇੜਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਜਾਣੋ, Amazon ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ appeared first on Daily Post Punjabi.