ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

The post ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ CM ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ CAA appeared first on Daily Post Punjabi.