ਘਨਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ….

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ! appeared first on Daily Post Punjabi.