ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੱਢਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਟੇ ਨੌਜਵਾਨ !

The post ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀ FIR ‘ਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ, SC ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ… appeared first on Daily Post Punjabi.