ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .